Snap ਇੰਕ. ਦੀਆਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ Snapchatters ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਲੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਆਪਣੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਅਤੇ ਸਾਫ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਹਨ- ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ- ਇਹ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਾਸਤਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ- ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ- ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਈ। ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਖੁੱਲ੍ਹੇਪਨ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਡੇਟਾ ਤੋਂ,ਸਾਡੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਸਾਰਥਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਅਟੁੱਟ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਰਾਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਧਦਾ ਹੋਇਆ ਮਾਮਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਅੱਧ-ਸਾਲਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ।

ਬੇਸ਼ੱਕ, ਕੁਝ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖੁਫੀਆ ਨਿਗਰਾਨੀ ਐਕਟ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 702- ਜਿਸਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ FISA ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ- ਯੂ.ਐਸ. ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਛਿਪ ਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ,ਅਸੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਚ ਦਿੱਖ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

ਇਹੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨਿਜਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਧਾਰਾ 702 ਦੇ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣ ਲਈ: ਅਸੀਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਤੀਜੇ ਪੱਖ ਦੁਆਰਾ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਡੇਟਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

ਅਸੀਂ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਉੱਤਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਭਾਲਦੀ ਹੈ। 15 ਨਵੰਬਰ 2015 ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ Snapchatters ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਦੋ ਅਪਵਾਦ ਹਨ: ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ( ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਗੈਗ ਆਰਡਰ ) ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸਾਧਾਰਣ ਹਾਲਾਤ ਹਨ ( ਜਿਵੇਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਜਾਂ ਜਲਦ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮੌਤ ਦਾ ਰਿਸਕ ਜਾਂ ਸ਼ਰੀਰ ਦੀ ਸੱਟ)।

ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡੇਟਾ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਸਾਡੇ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗਾਈਡ , ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ।

* "ਖਾਤਾ ਪਛਾਣਕਰਤਾ" ਕਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪਛਾਣਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਨਾਮ, ਈਮੇਲ ਪਤਾ, ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਆਦਿ) ਜਦੋਂ ਕਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਦਰਸਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਛਾਣਕਰਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਪਛਾਣਕਰਤਾ ਇਕੱਲੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਛਾਣਕਰਤਾ ਕਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।